Ram Wadibhashme

ओबीसी राजकीय आरक्षणांचे मारेकरी, विशेष तज्ञाचा आयोग केव्हा ? अॅड . (डॉ.) सुरेश माने दिनांक ४ मार्च २०२१ राजी सर्वोच्च्य न्यायालया च्या तीन न्यायमुर्तीनी एकमताने ओबीसीचे वाशिम , भंडारा , अकोला , नागपूर व गोंदिया या पाच जिल्हयातील जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीमधील ५० टक्के वरील अतिरिक्त आरक्षण निवडणूका झाल्यानंतर , कारण २ वर्षे निवडणूका या पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या रद्द केले व त्यानंतर सर्वोच्च्य न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची पुर्नविचार याचिका सुध्दा दिनांक २८ मे २०२१ रोजी फेटाळली. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातूण निवडून आलेल्या उमेदवारांचे सदसत्व संपुष्टात आले. या घडामोडीमुळे राज्यात ओबीसी आरक्षणाबाबत ओबीसी समुदाय अस्वस्थ असून राज्यात राजकीय आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत व आपणच कसे योग्य हे पटविण्याची राजकीय स्पर्धा लागलेली आहे . महाराष्ट्रात खरेतर या प्रश्नाला सुरुवात झाली ती २०१६ वर्षात , जेव्हा खुल्या वर्गातील मंडळीनी मुंबई उच्च्य न्यायालय नागपूर खंडपिठासमोर याचिका क्रमांक ६६७६/२०१६ , व्दारे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत ओबीसी आरक

राज्यातील रिक्त पदांची खिंडार, कधी भरली जाणार?   अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या जोरावर तिसऱ्या लाटेची लढाई कशी जिंकली जाणार?       एकीकडे करोना महामारीचा वाढता प्रादुर्भाव तर दुसरीकडे अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या जोरावर राज्याचे संरक्षण होणार तरी कसे.? आता अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे करोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करायचा तरी कसा? असा प्रश्न जनता तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण होत आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी बहुतांश कर्मचारी करोना संक्रमित झाल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा त्रास व ताण वाढत चालला आहे. यातच ग्रामीण आरोग्याचा डोलारा संभाळत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा राज्यात मोठा तुडवडा निर्माण झाला आहे. आणि राज्यात सर्वात जास्त रिक्त पदे ही आरोग्य विभागात आहेत. एकूण २०५४४ पदे रिक्त आहेत व गट क व ड च्या सर्वाधिक एकूण १६ हजार ८३८ जागा रिक्त आहेत.            करोना या वैश्विक महाभयंकर बिमारीला रोखण्यासाठी बहुतांश ठिकाणी मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. सध्याच्या घडीला आरोग्य विभागत कंत्राटी स्वरूपात पदभरती करून व्यवस्था टिकवून ठेवली जात आहे. तर राज्यात आरोग्

बिजप्रक्रियेचा शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा,  पिकाला संरक्षित तर रोगावरील खर्च कमी करतो!  बीजप्रक्रिया प्रात्यक्षिक करून दाखवताना कृषी सहाय्यक         यावर्षीच्या खरीप पीक हंगामाला सुरुवात झालेली आहे. तालुक्यात खरीप हंगामातील सर्वात महत्वाचे पीक म्हणून धान, कापूस, मिरची हे पीक घेतल्या जातो. परंतु दरवर्षी करपा,कडा करपा,मर रोग, काजळी यासारख्या बुरशीजन्य रोगांमुळे पिकाचे नुकसान होऊन उत्पन्ना मध्ये घट येते यावर उपाय म्हणून बिजप्रक्रिया करणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे पिकाला संरक्षित करता येते, तर  रोगावरील खर्च कमी करण्यास उपयुक्त ठरते. त्यामुळे  पिकामध्ये भविष्यात येणाऱ्या रोगापासून आपल्या पिकाला संरक्षीत करण्याकरिता तसेच रोगावरील खर्च कमी करण्याकरिता सर्वांनी बुरशीनाशकांची तसेच जिवाणू खताची बीजप्रक्रिया करूनच बियाणे वापरावे. असे आव्हान सुद्धा कृषि अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.  “शुद्ध बीजापोटी, फळे रसाळ गोमटी”        अधिक उत्पादनासाठी योग्य सुधारित जातीचे प्रमाणित बियाणे वापरणे आवश्यक आहे. तसेच ते दर तीन वर्षांनी बदलाने आवश्यक आहे. प्रमाणित बियाणे उपलब्ध न झाल्यास ब

निवडणूक आयोगाने विष ओकले तर आता हे या चिंतन बैठकीतून अमृत काढणार आहेत काय.? आता हे, या बैठकीतून अमृत बाहेर काढणार काय?   स्था स्व संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाला घेऊन पहिले 10 मे 2010 व राज्यातील काही जिल्ह्यातील 50% आरक्षण सिमेचे विषय समोर करुन ओबीसी आरक्षण रद्द बाबत 4 मार्च 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. तो निर्णय अर्धवट आणि ओबीसींवर अन्यायकरकारक असल्याचे लक्षात घेत, 22 मार्च 2021 ला राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा तर्फे आंदोलन करण्यात आले. तर 22 मे 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने त्यासंबधाची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा प्रसार माध्यमातून आपले मत प्रगट करत हा निर्णय कसा चुकीचा आहे आणि आता ओबीसीने काय भूमिका घ्यायला हवी, यावर मत मांडलीत. सोबतच महामहिम राज्यपाल यांची भेट घेऊन ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटे पर्यंत निवडणुका होऊ नयेत, यासंदर्भात निवेदन दिले. त्यानंतर राज्यातील काही पक्ष पुढे येऊन आपली भूमिका ठेवत झेंडा हलवू लागले. त्याच पाठोपाठ काही सामाजिक संघटना सुद्धा यावर बोलू लागल्यात. पुन्हा 27 तारखेला भाजप या पक्षाने रास्ता रोको जाहीर केले. मात्

अत्तरच्या सुगंधापेक्षाही, परिश्रमाच्या घामाचा सुगंध हा मनमोहक असतो ! एम्पावर फांउडेशन तर्फे निराधार, विधवांना अन्न धान्य व किराणा किटचे वाटप ढोलमरा झोपडपट्टी येथील गरजूंना रेशन किट वाटप करताना          कोविड-१९ आणि लॉकडाउनमुळे कित्येक लोकांचे रोजगार हिरावुन गेले, आणि आलेल्या आजारामुळे कित्येक घरांना या काळात आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. हे लक्षात घेऊन एम्पावर फांउडेशन या संस्थेच्या सहयोगाने ढोलमरा येथील झोपडपट्टी व आष्टी या गावातील गरजु कुटुंबांना काही दिवसांकरीता सहयोग म्हणुन रेशन किट चे वितरण करण्यात आले.      झोपडपट्टीतील रहीवासी मागिल कित्येक वर्षापासुन घोटमुंढरी ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये राहत असुन त्याचाकडे मालकीचे कुठल्याही प्रकारचे उत्पादनाचे साधन नसल्यामुळे आणि कोविड १९ च्या काळात रोजगारावर आणि आरोग्यावर परिणाम पडल्यामुळे उत्पन्न कमी झाले आहे.      या ठिकाणातील लोक मजुरीवर अवलंबून आहेत. महिलांची मुख्य उपजीविका शेती मजुरी आणि बांधकाम कामावर असते तर पुरुष रेल्वे स्थानकांवर काम करणे पसंत करतात. सध्या ही सर्व कामे बंद पडल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न बंद झा