राज्यातील रिक्त पदांची खिंडार, कधी भरली जाणार? 

अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या जोरावर तिसऱ्या लाटेची लढाई कशी जिंकली जाणार? 

    एकीकडे करोना महामारीचा वाढता प्रादुर्भाव तर दुसरीकडे अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या जोरावर राज्याचे संरक्षण होणार तरी कसे.? आता अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे करोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करायचा तरी कसा? असा प्रश्न जनता तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण होत आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. कार्यरत कर्मचाऱ्यांपैकी बहुतांश कर्मचारी करोना संक्रमित झाल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा त्रास व ताण वाढत चालला आहे. यातच ग्रामीण आरोग्याचा डोलारा संभाळत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा राज्यात मोठा तुडवडा निर्माण झाला आहे. आणि राज्यात सर्वात जास्त रिक्त पदे ही आरोग्य विभागात आहेत. एकूण २०५४४ पदे रिक्त आहेत व गट क व ड च्या सर्वाधिक एकूण १६ हजार ८३८ जागा रिक्त आहेत. 

    

    करोना या वैश्विक महाभयंकर बिमारीला रोखण्यासाठी बहुतांश ठिकाणी मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. सध्याच्या घडीला आरोग्य विभागत कंत्राटी स्वरूपात पदभरती करून व्यवस्था टिकवून ठेवली जात आहे. तर राज्यात आरोग्य व्यवस्थे सोबतच इतरही विभागाचा विचार केला तर मोठी खिंडारे पडल्याचे चित्र आहे. राज्यातील २९ विभागांतील शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची सरळसेवा आणि पदोन्नतीने मंजूर पदे १० लाख ९९ हजार १०४ आहेत. यापैकी ८ लाख ९८ हजार ९११ पदे भरलेली आहेत. रिक्त पदे २ लाख १९३ आहेत. यात सरळसेवेने भरणाऱ्या पदांची संख्या १ लाख ४१ हजार ३२९ असून पदोन्नतीने भरणाऱ्या पदांची संख्या ५८ हजार ८३४ आहे. शासकीय कार्यालयातील १ लाख ५३,२३१ तर जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची ४६ हजार ९६२ पदे रिक्त आहेत. 

यथायोग्य सेवा कशी मिळणार? 

    जर एवढी पदेरिक्त आहेत, तर राज्याला यथायोग्य सेवा कशी मिळणार? या कोलमाडलेल्या व्यवस्थेला सदृढ करणे गरजेच आहे. करोनाचे संकट कंत्राटी सेवेच्या आधाराने पेलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. करोना महामारी व आपदा व्यवस्थापन प्रक्रियेचा ताण समस्त सरकारी विभागात त्यातही प्रामुख्याने आरोग्य विभाग, पोलिस विभाग आणि महसूल विभाग प्रशासनावर दिसून येत आहे. किमान आरोग्य, पोलिस आणि इत्यादि महत्वपूर्ण विभागातील पदभरती करणे आवश्यक असतानाही टाळटाळ दिसून येत आहे. आरोग्यसेवा अधिक गंभीर होताना दिसून येत आहे. तर काही विभागांवर कोविड व्यवस्थापणाचा भार घातल्याने स्वतःच्या विभागातील काम करण्यास ताण दिसून येत आहे. त्याचा परिणाम जनतेला सुद्धा भोगावे लागत आहे. 

मराठा अरक्षणाचीही अडसर झाली दूर 

    आता तर मराठा अरक्षणाचा अडसर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली लावल्याने तसेच एमपीएसीतील रखडेलेल्या विविध परीक्षांचा मार्ग मोकळा करत इडब्ल्यूएस म्हणून त्यांना आरक्षणाची सोय उपलब्ध झालेली असल्यामुळे रिक्तपदांची भरती प्रक्रिया राज्य शासनाने सुरू करणे गरजेजच आहे. 

युवकांवर वाढतो आहे मानसिक व आर्थिक ताण 

 करोनाच्या काळात अनेकांना आपले रोजगार गमवावे लागले त्याकारणास्तव बेरोजगरीमुळे युवक हतबल झालेत. त्यांच्यावर मानसिक व आर्थिक ताण वाढत चालल आहे. खाजगी नोकऱ्या मिळणे कठीण होत आहे. करोनाच्या काळात कित्येक व्यवसाय बंद असल्याने/झाल्याने व्यवसायही करता येत नाही. अशा परिस्थितीत काहीनी तर टोकाचे निर्णय घेत आत्महत्या केल्याचेही दिसून आले आहे. अशा कठीण समयी शासनाने रिक्त पदांची भरती केली तर काही युवकांना रोजगार मिळण्यास मदत होऊ शकतो. 

शासकीय व जिल्हापरिषद कर्मचारी मिळून रिक्त पदे 

वर्ग अ १० हजार ५४५ 

वर्ग ब २० हजार ९९९ 

वर्ग क १ लाख २७,७०५ 

वर्ग ड ४० हजार ९४४ 

सदर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत दिनांक 6/एप्रिल/2021 च्या  मिळालेल्या पत्राच्या अनुषंगाने उपलब्ध करण्यात येत आहे. 

राम वाडीभष्मे 

आरटीआय कार्यकर्ते व 

विद्यार्थी संयोजक -  राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा 

8796455216