Ram Wadibhashme

ओबीसी राजकीय आरक्षणांचे मारेकरी, विशेष तज्ञाचा आयोग केव्हा ? अॅड . (डॉ.) सुरेश माने दिनांक ४ मार्च २०२१ राजी सर्वोच्च्य न्यायालया च्या तीन न्यायमुर्तीनी एकमताने ओबीसीचे वाशिम , भंडारा , अकोला , नागपूर व गोंदिया या पाच जिल्हयातील जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीमधील ५० टक्के वरील अतिरिक्त आरक्षण निवडणूका झाल्यानंतर , कारण २ वर्षे निवडणूका या पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या रद्द केले व त्यानंतर सर्वोच्च्य न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची पुर्नविचार याचिका सुध्दा दिनांक २८ मे २०२१ रोजी फेटाळली. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातूण निवडून आलेल्या उमेदवारांचे सदसत्व संपुष्टात आले. या घडामोडीमुळे राज्यात ओबीसी आरक्षणाबाबत ओबीसी समुदाय अस्वस्थ असून राज्यात राजकीय आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत व आपणच कसे योग्य हे पटविण्याची राजकीय स्पर्धा लागलेली आहे . महाराष्ट्रात खरेतर या प्रश्नाला सुरुवात झाली ती २०१६ वर्षात , जेव्हा खुल्या वर्गातील मंडळीनी मुंबई उच्च्य न्यायालय नागपूर खंडपिठासमोर याचिका क्रमांक ६६७६/२०१६ , व्दारे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत ओबीसी आरक...