मंडल आयोगाची ३० वर्षं आणि ओबीसींची दशा आणि दिशा ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान येथे “ओबीसी आणि राजकीय आरक्षण” या विषयावर आयोजित चर्चासत्राचा हा लेखा जोखा. इंडी जर्नल Aug 08, 2022 7:58 PM Credit : इंडी जर्नल Pay to keep good journalism alive ₹ 10/- ₹ 20/- ₹ 50/- ₹ 100/- Custom राम वाडीभष्मे/कल्याणी राठोड | ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई’ येथे “ओबीसी आणि राजकीय आरक्षण” या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ओबीसी कार्यकर्ते, विविध संघटेनेचे पदाधिकारी व अभ्यासक यांनी उपस्थित केलेल्या समस्या, प्रश्न, मुद्दे व उपाय यावर आधारित हा लेखा जोखा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.पी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७८ साली आयोग नेमण्यात आला होता. आयोगाने संपूर्ण भारतातील, सामाजिक व शैक्षणिक समाजाचा (विविध धर्मातील) अभ्यास करून १९८० मध्ये आपला अहवाल तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्याकडे सुपूर्द केला. मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२% असावी, असा अंदाज व्यक्त करून ओबीसी प्रवर्गासाठी २७% आरक्षणाची शिफारस केली....