Ram Wadibhashme

  मंडल आयोगाची ३० वर्षं आणि ओबीसींची दशा आणि दिशा ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान येथे “ओबीसी आणि राजकीय आरक्षण” या विषयावर आयोजित चर्चासत्राचा हा लेखा जोखा. इंडी जर्नल Aug 08, 2022 7:58 PM Credit : इंडी जर्नल Pay to keep good journalism alive ₹ 10/- ₹ 20/- ₹ 50/- ₹ 100/- Custom राम वाडीभष्मे/कल्याणी राठोड |  ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई’ येथे “ओबीसी आणि राजकीय आरक्षण” या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ओबीसी कार्यकर्ते, विविध संघटेनेचे पदाधिकारी व अभ्यासक यांनी उपस्थित केलेल्या समस्या, प्रश्न, मुद्दे व उपाय यावर आधारित हा लेखा जोखा  इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.पी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७८ साली आयोग नेमण्यात आला होता. आयोगाने संपूर्ण भारतातील, सामाजिक व शैक्षणिक समाजाचा (विविध धर्मातील) अभ्यास करून १९८० मध्ये आपला अहवाल तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्याकडे सुपूर्द केला. मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२% असावी, असा अंदाज व्यक्त करून ओबीसी प्रवर्गासाठी २७% आरक्षणाची शिफारस केली....

ओबीसी राजकीय आरक्षणांचे मारेकरी, विशेष तज्ञाचा आयोग केव्हा ? अॅड . (डॉ.) सुरेश माने दिनांक ४ मार्च २०२१ राजी सर्वोच्च्य न्यायालया च्या तीन न्यायमुर्तीनी एकमताने ओबीसीचे वाशिम , भंडारा , अकोला , नागपूर व गोंदिया या पाच जिल्हयातील जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीमधील ५० टक्के वरील अतिरिक्त आरक्षण निवडणूका झाल्यानंतर , कारण २ वर्षे निवडणूका या पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या रद्द केले व त्यानंतर सर्वोच्च्य न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची पुर्नविचार याचिका सुध्दा दिनांक २८ मे २०२१ रोजी फेटाळली. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातूण निवडून आलेल्या उमेदवारांचे सदसत्व संपुष्टात आले. या घडामोडीमुळे राज्यात ओबीसी आरक्षणाबाबत ओबीसी समुदाय अस्वस्थ असून राज्यात राजकीय आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत व आपणच कसे योग्य हे पटविण्याची राजकीय स्पर्धा लागलेली आहे . महाराष्ट्रात खरेतर या प्रश्नाला सुरुवात झाली ती २०१६ वर्षात , जेव्हा खुल्या वर्गातील मंडळीनी मुंबई उच्च्य न्यायालय नागपूर खंडपिठासमोर याचिका क्रमांक ६६७६/२०१६ , व्दारे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत ओबीसी आरक...

निवडणूक आयोगाने विष ओकले तर आता हे या चिंतन बैठकीतून अमृत काढणार आहेत काय.? आता हे, या बैठकीतून अमृत बाहेर काढणार काय?   स्था स्व संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाला घेऊन पहिले 10 मे 2010 व राज्यातील काही जिल्ह्यातील 50% आरक्षण सिमेचे विषय समोर करुन ओबीसी आरक्षण रद्द बाबत 4 मार्च 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. तो निर्णय अर्धवट आणि ओबीसींवर अन्यायकरकारक असल्याचे लक्षात घेत, 22 मार्च 2021 ला राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा तर्फे आंदोलन करण्यात आले. तर 22 मे 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने त्यासंबधाची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा प्रसार माध्यमातून आपले मत प्रगट करत हा निर्णय कसा चुकीचा आहे आणि आता ओबीसीने काय भूमिका घ्यायला हवी, यावर मत मांडलीत. सोबतच महामहिम राज्यपाल यांची भेट घेऊन ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटे पर्यंत निवडणुका होऊ नयेत, यासंदर्भात निवेदन दिले. त्यानंतर राज्यातील काही पक्ष पुढे येऊन आपली भूमिका ठेवत झेंडा हलवू लागले. त्याच पाठोपाठ काही सामाजिक संघटना सुद्धा यावर बोलू लागल्यात. पुन्हा 27 तारखेला भाजप या पक्षाने रास्ता रोको जाहीर क...