आता हे, या बैठकीतून अमृत बाहेर काढणार काय?

निवडणूक आयोगाने विष ओकले तर आता हे या चिंतन बैठकीतून अमृत काढणार आहेत काय.?

आता हे, या बैठकीतून अमृत बाहेर काढणार काय?  

स्था स्व संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाला घेऊन पहिले 10 मे 2010 व राज्यातील काही जिल्ह्यातील 50% आरक्षण सिमेचे विषय समोर करुन ओबीसी आरक्षण रद्द बाबत 4 मार्च 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. तो निर्णय अर्धवट आणि ओबीसींवर अन्यायकरकारक असल्याचे लक्षात घेत, 22 मार्च 2021 ला राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा तर्फे आंदोलन करण्यात आले.

तर 22 मे 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने त्यासंबधाची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा प्रसार माध्यमातून आपले मत प्रगट करत हा निर्णय कसा चुकीचा आहे आणि आता ओबीसीने काय भूमिका घ्यायला हवी, यावर मत मांडलीत. सोबतच महामहिम राज्यपाल यांची भेट घेऊन ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटे पर्यंत निवडणुका होऊ नयेत, यासंदर्भात निवेदन दिले.

त्यानंतर राज्यातील काही पक्ष पुढे येऊन आपली भूमिका ठेवत झेंडा हलवू लागले. त्याच पाठोपाठ काही सामाजिक संघटना सुद्धा यावर बोलू लागल्यात. पुन्हा 27 तारखेला भाजप या पक्षाने रास्ता रोको जाहीर केले.

मात्र ही सर्व प्रक्रिया व मत उपस्थित होत असताना बहुजन कल्याण मंत्री हे फक्त आम्ही 26 तारखेला चिंतन बैठक घेऊ, असे सांगत सुटले आहेत. निवडणूक आयोगाने विष ओकले तर आता हे या चिंतन बैठकीतून अमृत काढणार आहेत काय.?