ओबीसी राजकीय आरक्षणांचे मारेकरी, विशेष तज्ञाचा आयोग केव्हा ? अॅड. ( डॉ.) सुरेश माने

ओबीसी राजकीय आरक्षणांचे मारेकरी, विशेष तज्ञाचा आयोग केव्हा ? अॅड. (डॉ.) सुरेश माने

दिनांक ४ मार्च २०२१ राजी सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या तीन न्यायमुर्तीनी एकमताने ओबीसीचे वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर व गोंदिया या पाच जिल्हयातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीमधील ५० टक्के वरील अतिरिक्त आरक्षण निवडणूका झाल्यानंतर, कारण २ वर्षे निवडणूका या पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या रद्द केले व त्यानंतर सर्वोच्च्य न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची पुर्नविचार याचिका सुध्दा दिनांक २८ मे २०२१ रोजी फेटाळली. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातूण निवडून आलेल्या उमेदवारांचे सदसत्व संपुष्टात आले. या घडामोडीमुळे राज्यात ओबीसी आरक्षणाबाबत ओबीसी समुदाय अस्वस्थ असून राज्यात राजकीय आरोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत व आपणच कसे योग्य हे पटविण्याची राजकीय स्पर्धा लागलेली आहे .

महाराष्ट्रात खरेतर या प्रश्नाला सुरुवात झाली ती २०१६ वर्षात, जेव्हा खुल्या वर्गातील मंडळीनी मुंबई उच्च्य न्यायालय नागपूर खंडपिठासमोर याचिका क्रमांक ६६७६/२०१६, व्दारे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत ओबीसी आरक्षणाला आव्हान दिले. या आव्हाणाचा प्रमुख आधार होता तो म्हणजे, सर्वोच्च्य न्यायालयाचा ११ मे २०१० रोजीचा डॉ. के. कृष्णमुर्ती व इतर विरूध्द भारत सरकार व इतर याचिकेतील संविधान पीठाचा न्यायालयीन निर्णय. या निर्णयात सर्वोच्च्य न्यायालययाने स्पष्ट केले होते की राज्यघटनेच्या कलमे २४३ - डी व टी याव्दारे स्थानिय स्वराज्य संस्थात दिलेले ओबीसी आरक्षण हे राज्यसरकार निर्णयावर अवलंबून राहील, ते ५० टक्के मर्यादा ओलांडणार नाही व राज्य सरकार विशेष तज्ञ समर्पित मागासवर्ग आयोगातर्फे प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, नगरपरिषदा व महानगर पालिका निहाय संशोधनपर अभ्यास व आकडेवारी आधारावर अनसूचित जाती - जमातीचे लोकसंख्या प्रमाणबध्द घटनात्मक आरक्षण वगळून उर्वरीत ५० टक्के पेक्षा कमी आरक्षण ओबीसीना मिळेल. या संविधान पीठाच्या निवाडा आधारावरच महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण संपूष्टात आले आहे. २०१० च्या डॉ. के. कृष्णमुर्ती सर्वोच्च्य न्यायालय निर्णयानंतर प्रत्येक राज्यसरकारने, महाराष्ट्रसह त्वरीत उपाययोजना करने अपेक्षित होते. परंतू महाराष्ट्रात २०१० नंतर आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने तशी कायदेशीर उपाययोजना न करता ओबीसीचे सरसकट २७ टक्के आरक्षण चालू ठेवले. विशेष मागासवर्ग आयोग ब्दारे आकडेवारी अभ्यास आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय ओबीसी आरक्षण टक्केवारी निश्चित केली नाही, याचा परिपाक सर्वोच्च्य न्यायालय निकालात झाला. या ठिकाणी ओबीसी जनगणना म्हणजे हिच आकडेवारी अशी गल्लत न करता जिल्हा, तालुका, राज्य नव्हे तर प्रत्येक स्थानिक संस्था निहाय एस.सी., एस.टी. घटनात्मक आरक्षण वगळून उर्वरीत ५० टक्के खालील ओबीसी आरक्षण ठरविने आवश्यक आहे. 

२०१६ सालात जेव्हा ओबीसी राजकीय आरक्षणाला नागपूर खंडपिठात आव्हाण दिले तेव्हा राज्यात भाजपा - सेना - मुख्यमंत्री फडणविस सरकार होते. त्या सरकारने नागपूर खंडपिठासमोर सुनावनीत सरकार योग्य ती कायदेशीर उपाय योजना करीत असल्याचे दिनांक ९/३/२०१७ रोजी सरकारी वकीलाब्दारे कोर्टास सांगीतले होते व वेळ मागीतला होता. त्यानंतर दिनांक २७/८/२०१८ पर्यंत तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणविस सरकारने काहीही केले नाही व दिनांक २७/८/२०१८ च्या कोर्ट सुनावनीत राज्य सरकारचे दिनांक २४/८/२०१८ चे शासनाचे एक पत्र सादर केले, त्यानुसार योग्य ती कायदेशीर उपाय योजना करण्याची पुन्हा हमी दिली, वेळ मागीतली व कोर्टाच्या परवानगिने स्थानिक संस्था निवडणूका घेण्याची परवानगी मागीतली जी कोर्टाने न्यायालय निर्णय अधिन निकाल राहील या शर्तीवर परवानगी दिली. मात्र फडणविस सरकारने याबाबतीत ठोस काहीही केले नाही, उलट जेव्हा जेव्हा राज्य निवडणूक आयोगाने काही करण्याचे ठरविले त्यात फडणविस सरकारने वारंवार तांत्रीक अडथळे निर्माण केले. त्यामूळे त्रस्त राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर खंडपिठासमोर फडणविस सरकार विरोधात ४९९४/२०१८ ही याचिका दाखल केली होती. 

शेवटी या सर्व प्रकरणात दिनांक २८/१०/२०१८ रोजी नागपूर खंडपिठाने महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या कायदा १९६१ भाग १२ (२) (क) यामध्ये बदल करण्यासाठी पुन्हा तीन महीने कालावधी वाढवून दिला तरी फडणविस सरकारने काहीही न करता निवडणूका घेतल्या, व त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाव्दारे दिनांक २७/७/२०१८ व १४/२/२०२० रोजी ५० टक्के वर आरक्षण देणारे नोटीफिकेशन काढण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणविस सरकारने पुन्हा महाराष्ट्र ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, व पंचायत समिती कायदा १९६१ मध्ये बदल करून २७ टक्के राजकीय आरक्षणासाठी दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी शासकीय अत्याधेश काढून ओबीसी आरक्षण चालू ठेवण्याचे जाहीर केले. मात्र या संपूर्ण काळात २०१६ ते राज्यात महाविकास आघाडी सरकार २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी येईपर्यंत फडणविस सरकारने २०१६ ते २०१९ म्हणजे तब्बल तीन वर्षे ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी रितसर तज्ञ विशेष आयोग नेमला नाही व कायदेशीर उपाययोजना केली नाही ही वस्तुनिष्ट परिस्थिती होय. 

महाराष्ट्रात २०१९ विधानसभा निवडणूकी नंतर, २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने - प्रशासनाने सुध्दा तातडीने काहीही न केल्यामुळे याबाबतीतील फडणविस सरकारचा ३१ जुलै २०१९ चा अत्याधेश दिनांक १३/१/२०१९ पर्यंत विधीमंडळाने कायदा न केल्याने संपूष्टात आला. तेव्हापासून ते मार्च २०२१ पर्यंत मुख्यमंत्री ठाकरे सरकारने सुध्दा ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली नाही. अगदीच अलीकडे ३ मार्च २०२१ रोजी म्हणजे सर्वोच्च्य न्यायालय निकाला अगोदर एक दिवस महाराष्ट्राच्या बहुजन कल्याण विभागाने, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा २००५ अंतर्गत मागासवर्ग आयोग अध्यक्ष म्हणून माजी न्यायमुर्ती श्री आनंद निरगुडे यांची नियुक्ती व दिनांक ३ जून २०२१ रोजी इतर सदस्याची नियुक्ती घोषणा सरकारने केली आहे. सर्वोच्च्य न्यायालय निकालानुसार सर्वसाधारण आयोग नव्हेतर मागासवर्ग विशेष तज्ञांचा याच विषयाकरीता समर्पित आयोग नेमण्याची गरज होय, त्यामुळे न्यायमुर्ती निरगुडे आयोग कार्यकक्षा वेगळी असल्याने नवीन तज्ञाच्या विशेष आयोगाची या प्रकरणी गरज असून या आयोगाला राज्यातील २७ महानगरपालिका, १२८ नगरपंचायती, २४१ नगरपालीका, ३४ जिल्हापरिषदा, ३५१ पंचायत समित्या व २७७८२ ग्रामपंचायती यातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अनुसूचित जाती - जमातीचे आरक्षण वगळून उर्वरीत ५० टक्के खालील ओबीसी आरक्षण निश्चित करण्याचे क्लीष्ट काम करावे लागणार आहे. असे असताना सरकारातील छगन भूजबळासारखे वरीष्ट ओबीसी नेते मंत्री अशा आयोगाची नेमणूक झाली आहे अशी बेधडक विधाने करून राज्यातील ओबीसीचे अहित करीत आहेत. मात्र हे काम पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकापूर्व न झाल्यास ओबीसीना बहुतेक ठिकाणी प्रतिनिधीत्वास मुकावे लागणार आहे. 

याशिवाय सर्वोच्च्य न्यायालय निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या कायदा १९६१ मध्ये सरसकट २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याच्या तरतूदीत बदल करून २७ टक्के नव्हे तर २७ टक्के पर्यंत ओबीसीना आरक्षणाच्या तरतूदीची व्यवस्था करावी लागणार आहे व असाच बदल इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदयामध्ये करण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ४ मार्च २०२१ च्या विकास किशनराव गवळी विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर निकालपत्रात हे सुध्दा स्पष्ट केले आहे की अनुसूचित जाती - जमाती आरक्षण निकष व ओबीसी आरक्षण निकष हे वेगवेगळे असून राज्यघटनेच्या कलम १५ (४) व १६ (४) चे निकष व २४३ डी (६) - टी (६) चे निकष वेगवेगळे असून यापुढे ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी निकष म्हणजे, मागासवर्ग आयोगाची स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय ओबीसी आकडेवारी, व एकूण आरक्षणाला अनुसूचित जाती - जमाती आरक्षणासह ५० टक्के ची मर्यादा या बाबी पूर्ण करने कायदेशीर आवश्यक होय. केंद्र सरकारने न्यायमुर्ती रोहीणी आयोगाने एकूण ओबीसी यांची चार वर्गात वर्गवारी व चार वर्गासाठी वेगवेगळे आरक्षण थोरण ही शिफारस स्विकारल्यास ही बाब भविष्यात फारच अडचणीची ठरणार आहे. कारण न्यायमुर्ती रोहीणी आयोगाने ओबीसीचे एकूण २७ टक्के आरक्षण ग्राहय धरून चार वर्गासाठी अनुक्रमे २ टक्के, ६ टक्के, ९ टक्के व १० टक्के असे वाटप प्रस्तावित केले आहे. विशेष बाब म्हणजे जरी सर्वोच्च्य न्यायालयाचा ४ मार्च २०२१ चा निर्णय हा फक्त पाच जिल्हयातील झे. पी., तालुका पंचायत समिती, निवडणूकाचा आहे तरी मात्र भविष्यात हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रात - देशात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना बंधनकारक आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता कामा नये. 

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने दिनांक ८/६/२०२१ रोजी हा संपूर्ण विषय पूर्णपणे राज्यसरकार अखत्यारित असताना एकूण आरक्षण ५० टक्के मर्यादा संसदेने घटनादुरूस्तीव्दारे वाढवावी जे सध्या तरी शक्य नाही त्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे शिष्टमंडळाने पंतप्रधान मोदी भेटीत मांडला ज्याची अजिबात गरज नव्हती. कारण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कायदयाच्या अटी पूर्तता अभावी सर्वोच्च्य न्यायालयाने स्थगित केले आहे, रद्द केलेले नाही. याबाबतीत मा. छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वातील मागासवर्ग मंत्रीमंडळ उपसमितीने विशेष तज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घेणे आवश्यक होय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने व सरकारांच्या निष्क्रियतेने, अगोदरच ओबीसी वर्ग जनगणना व ओबीसी आरक्षणात इतरांचीही घुसखोरी या समस्यांने चिंतीत असताना राजकीय आरक्षण स्थगित झाल्याने अस्वस्थ व असुरक्षित होने स्वाभाविक आहे. कारण तातडीचा उपाय म्हणून वेळेत मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी आकडेवारी उपलब्ध न केल्यास ओबीसींना राज्यातील जवळपास ५६००० ओबीसी राजकीय जागावर पाणी सोडावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे दिनांक १९ जून २०२१ च्या टाईम्य ऑफ इंडिया प्रकाशित वृत्तानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार रिव्हयू पिटीशन घेऊन सर्वोच्च्य न्यायालयात जाणार हे वृत राज्याचे बहुजन कल्याण मंत्री श्री विजय वडेट्टीवार यांचे नावे प्रकाशित झाले असून त्याव्दारे यापुर्वीच राज्य सरकारचे रिव्हयू पिटीशन सर्वोच्च्य न्यायालयाने फेटाळले असताना या भूमिकेमुळे राज्य सरकारच्या, ओबीसी नेत्याच्या व मंत्र्यामध्ये एकवाक्यता नाही हे सूस्पष्ट होते. त्यामुळे राज्यसरकारने त्वरीत कार्यवाही निकष पूर्ण करून ओबीसी राजकीय आरक्षण व्यवस्था कायदेशीर बनविने हाच एकमेव मार्ग होय. अपेक्षा आहे की राज्यसरकारने ज्याप्रमाणे अनु . जाती - जमाती सरकारी नोकऱ्यातील प्रतिनिधीत्व आकडेवारी, उपलब्ध न करून, एस.सी., एस.टी. आयोग न नेमूण शासकीय अहवाल आकडेवारी नसल्याने मागासवर्ग कर्मचारी पदोन्नतीचा जसा सत्यानाश केला आहे तसे ओबीसी आरक्षणाबाबत होणार नाही याची दक्षता सर्वानिच घेतली पाहीजे विशेषतः सरकारने.

 

अॅड. (डॉ.) सुरेश माने - लेखक मुंबई विद्यापिठाच्या कायदा विभागाचे माजी प्राध्यापक व विभागप्रमुख असून राजकीय विश्लेषक व बी.आर.एस.पी. चे संस्थापक - अध्यक्ष आहेत. मो.९८६९०८९८१४ ईमेल : suresh.mane1060@gmail.com