सात महिन्यात ८१० आत्महत्या ; विदर्भातील शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था
सात महिन्यात ८१० आत्महत्या ; विदर्भातील शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था
गेल्या सात महिन्यात ८१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपवली आहे.
नागपूर : मुंबईतील विधानभवन परिसरात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकऱ्यांची विवंचना समोर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्येसाठी प्रसिद्ध विदर्भाची आकडेवारी राज्यकर्त्यांच्या डोळय़ात अंजन घालणारी आहे. गेल्या सात महिन्यात ८१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपवली आहे. या काळात एकटय़ा अमरावती जिल्ह्यात १७५ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे.
नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी अशा संकटाच्या मालिकेत विदर्भातील शेतकरी सापडले आहेत. वाढत्या कर्जाच्या डोंगरामुळे शेतकरी हताश झाले असून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे पॅकेज जाहीर होत आहेत. मात्र शेतकरी आत्महत्याचे सत्र थांबत नसल्याचे चित्र आहे. अतिवृष्टी, कोरडा दुष्काळ, खते व कीटकनाशकांसाठी येणारा अतिरिक्त खर्च, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, मुलांचे शिक्षण इत्यादी कारणांमुळे या शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचे समजून येते. विदर्भात ८१० आत्महत्यांपैकी सर्वात जास्त अमरावती विभागात ६१२ झाल्या असून सुपीक समजल्या जाणाऱ्या नागपूर विभागात १९८ शेतकऱ्यांनी मरण पत्करले आहे. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणावर होत आहेत, तर सरकारच्या निकषांमुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुबांला मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीकरिता २४१ आत्महत्याग्रस्त कुटुंब पात्र ठरले आहेत आणि २१३ अपात्र प्रकरणे ठरले आहेत, तर ३५६ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
तीन वर्षांत ४३२२ शेतकरी आत्महत्या
विदर्भात तीन वर्षांत चार हजार ३२२ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. यामध्ये अमरावती विभागात तीन हजार ३६९ आणि नागपूर विभागात ९५३ आत्महत्या आहेत. तर या काळात सर्वाधिक अमरावती जिल्ह्यात ९३४ झाल्या आहेत.
महिनानिहाय आत्महत्या
* फेब्रुवारी – १३६
* मार्च – १४०
* एप्रिल – १२८
दिवसेंदिवस नुकसानीचा आकडा वाढत असून जीवन जगण्याचा खर्च वाढतो आहे. शेतीचा खर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसवणारे धोरण आखणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून ताबडतोब आर्थिक मदत करणारी पीक विमा योजना सुरू केली पाहिजे. केवळ घोषणा आणि शेतकऱ्यांना उपदेश करून चालणार नाही. तसेच, सरकारने तातडीने १० ते १५ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकले पाहिजे.
– विजय जावंधिया, शेतकरी संघटनेचे नेते.
Comments